फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त शिक्षकों पर सख्ती: 30 अप्रैल 2027 तक जाँच पूरी करने का निर्देश

बिहार शिक्षा विभाग ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की पहचान कर श्रेणीवार कार्रवाई का आदेश दिया है। भागलपुर समेत सभी जिलों में जाँच 30 अप्रैल 2027 तक पूरी करनी होगी और कारण बताओ नोटिस का जवाब 15 दिन में देना होगा।
भागलपुर | B Live डेस्क
फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शिक्षकों की हुई नियुक्तियों पर अब समयबद्ध कार्रवाई होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्रांक-252, दिनांक 21 नवंबर 2026 का आदेश जारी करते हुए भागलपुर समेत राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फर्जी शिक्षक के मामलों को चिह्नित कर श्रेणीवार कार्रवाई शुरू की जाए और जाँच 30 अप्रैल 2027 तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनिश्चित की जाए। आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के अवतार सिंह बनाम भारत सरकार (दिनांक 21.07.2016) तथा झारखंड राज्य बनाम रंजन कुमार (सिविल अपील संख्या 7364/2026, दिनांक 08.05.2026) के आदेशों के आलोक में दिया गया है। पत्र के अनुसार वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने कक्षा 01 से 12 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के माध्यम से करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद 2006 से 2021 के बीच बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ हुईं। इसी क्रम में वर्ष 2014 में रंजीत पंडित एवं अन्य ने कूटरचित प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों का मामला जनहित याचिका से उठाया, जिस पर पटना उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त 2015 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को संबंधित प्रमाणपत्रों के सत्यापन का आदेश दिया। निगरानी विभाग ने जिलों से नियोजन अभिलेख मंगाकर जाँच की और फर्जी प्रमाणपत्र के मामलों में प्राथमिकियाँ दर्ज हुईं। विभाग के अनुसार अब भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें जाँच में फर्जीवाड़ा साबित होने के बावजूद सेवा समाप्ति का अंतिम निर्णय लंबित है, और ऐसे शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत रहकर भुगतान का दावा विभिन्न स्तरों तथा न्यायालयों में कर रहे हैं। पत्र में फर्जी शिक्षक के मामलों को चार श्रेणियों में बाँटकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है — मिथ्या नियुक्ति यानी बिना सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति के कूटरचित नियुक्ति-पत्र, चयन पंजी में हेरफेर या मिथ्या योगदान अभिलेख के आधार पर कार्यरत होना; प्रतिरूपण यानी चयनित अभ्यर्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का कार्यरत होना अथवा दूसरे का वास्तविक प्रमाणपत्र अपना बनाकर नियुक्ति प्राप्त करना; अमान्य संस्था से प्राप्त प्रमाणपत्र, जिसमें संबंधित संस्था या पाठ्यक्रम को उस सत्र के लिए अपेक्षित मान्यता प्राप्त नहीं थी; और कूटरचित प्रमाणपत्र, जिसमें मान्य संस्था के नाम, अंक, वर्ष या विषय में हेरफेर कर अथवा काल्पनिक संस्था के नाम पर दस्तावेज तैयार कर नियुक्ति ली गई। नियुक्ति से संबंधित अर्हक तिथि पर अनिवार्य अहर्ता का अभाव सिद्ध होने पर सक्षम प्राधिकार नियमानुसार सेवा समाप्ति की कार्रवाई करेंगे। संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस का जवाब 15 दिनों में देना अनिवार्य होगा और किसी प्रकार का अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। जाँच पदाधिकारी की नियुक्ति के 15 दिनों के भीतर सुनवाई की पहली तिथि निर्धारित होगी, इसके बाद दस्तावेजों की जाँच, गवाहों को समन और रोजाना सुनवाई की प्रक्रिया चलेगी तथा जाँच प्रतिवेदन मार्च तक समर्पित करना होगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि कूटरचित प्रमाणपत्र बनाकर उसके आधार पर नियोजन पाने का प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। जिला स्तर पर कार्रवाई की प्राथमिकता भी तय की गई है। सबसे पहले उन मामलों की जाँच होगी जिनमें क्षमादान के तहत त्यागपत्र देने के बाद शिक्षक पुनः कार्यरत पाए गए, उसके बाद निगरानी विभाग द्वारा चिह्नित मामले, फिर अमान्य संस्थाओं के प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों के मामले और उसके बाद अन्य मामले। पत्र की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जिला परिषद), नगर आयुक्त तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि पत्र में भागलपुर जिले के लिए अलग से कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है और यह निर्देश राज्य के सभी जिलों पर समान रूप से लागू है।
